गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी? सरकारच्या हालचालींवर तीव्र टीका

Shetkari Karjmafi: कर्जमाफीम शेतकरी सध्या सरसकट कर्जमाफीची प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र, सरकार आता केवळ ‘गरजू’ शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, सरकारने भूमिका बदलली नाही तर शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.

निवडणुकीतील आश्वासने विस्मृतीत? Shetkari Karjmafi

खरात पाटील म्हणाले,
“गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केलेली नव्हती. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी ‘सातबारा कोरा’चे आश्वासन दिले आणि महाविकास आघाडीने तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती. पण आता सत्ता मिळाल्यानंतर हीच आश्वासने गायब झाली आहेत.”

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आता सरसकट कर्जमाफीऐवजी ‘गरजू शेतकरी’ असा निकष लावून मर्यादित लोकांनाच लाभ देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

निकष ठरवण्यासाठी समिती स्थापन

सरकारने कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. यामुळे सरकार सरसकट कर्जमाफीपासून दूर जात असल्याचे दिसत असल्याचे खरात पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमाफीतून वगळले जाण्याची शक्यता असणारे घटक

खरात पाटील यांच्या मते, सरकार पुढील घटकांना कर्जमाफीपासून वगळण्याचा विचार करत आहे:

• आयकर भरणारे शेतकरी
• कुटुंबातील सरकारी नोकरी असणारे सदस्य
• विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार
• विविध सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्मचारी
• सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका, दूध संघांचे अधिकारी/कर्मचारी
• पेन्शनधारक

यावर टीका करताना त्यांनी म्हटले,
“शेतकऱ्याचे शेतीबाह्य उत्पन्न असेल म्हणून त्याला कर्जमाफी नाकारणे हा अन्याय आहे. संकटात असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे.”

कुटुंब-एकक निकषावर टीका

उद्धव ठाकरे सरकारने ‘प्रति शेतकरी’ निकष ठेवला होता, पण सध्याचे सरकार ‘कुटुंब एकक’ निकष लावणार असल्याची शक्यता असल्याने अनेक शेतकरी वंचित राहू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे आवाहन

खरात पाटील यांनी इशारा दिला,
“सरकारने अटी-शर्ती लावून कर्जमाफी मर्यादित केली, तर शेतकऱ्यांनी संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा मिळेल ते स्वीकारावे लागेल.”