Maharashtra Drought 2026: राज्यात दुष्काळ जाहीर या तालुक्यांचा समावेश पाहा यादी

राज्यात दोन टप्प्यात दुष्काळ जाहीर होणार? 139 तालुक्यांची यादी समोर; सोलापूरमधील ‘या’ तालुक्यांचा समावेश Maharashtra Drought 2026

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने दुष्काळाच्या परिस्थितीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच कृषी विभागाच्या अहवालामुळे या विषयाला आणखी वेग आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागाने राज्यातील पावसाची स्थिती, पावसातील खंड आणि पिकांवरील परिणाम याबाबतचा अहवाल सरकारकडे सादर केल्याची माहिती आहे. या अहवालानुसार काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. Maharashtra Drought 2026

139 तालुक्यांमध्ये पहिला ट्रिगर लागू होण्याची शक्यता

दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर निश्चित करताना जून ते सप्टेंबरदरम्यान झालेला पाऊस, पर्जन्यमानातील तूट, पावसातील खंड तसेच जून-जुलैतील पावसाची टक्केवारी अशा विविध बाबींचा विचार केला जातो.

उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील 139 तालुक्यांमध्ये पावसाचा खंड 21 दिवसांपेक्षा अधिक राहिल्याचे सांगितले जात आहे. जमिनीच्या प्रकारानुसारही निकष वेगळे असतात. हलक्या जमिनीसाठी 21 दिवसांचा, तर भारी जमिनीसाठी 28 दिवसांचा पावसाचा खंड विचारात घेतला जातो.

याशिवाय राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी राहिल्याची माहिती अहवालात असल्याचे सांगितले जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील ‘या’ तालुक्यांचा समावेश

पहिल्या ट्रिगरसाठी चर्चेत असलेल्या तालुक्यांच्या यादीत सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, मोहोळ, करमाळा, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. Maharashtra Drought 2026

मात्र ही यादी अंतिम दुष्काळ जाहीर झाल्याची अधिकृत अधिसूचना नसून, शासनाच्या अंतिम निर्णयानंतरच कोणत्या तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले जाईल हे स्पष्ट होईल.

विभागनिहाय तालुक्यांची यादी

पुणे विभाग

पुणे जिल्हा: हवेली, भोर, वेल्हे, खेड, राजगुरूनगर, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर.

सोलापूर जिल्हा: बार्शी, मोहोळ, करमाळा, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा.

ठाणे विभाग Maharashtra Drought 2026

ठाणे जिल्हा: कल्याण, मुरबाड, भिवंडी, शहापूर, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ.

रायगड जिल्हा: पनवेल, कर्जत आणि पेण.

पालघर जिल्हा: डहाणू, तलासरी आणि विक्रमगड.

अहिल्यानगर जिल्हा: पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहाता.

नाशिक विभाग

नाशिक जिल्हा: इगतपुरी, मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, सिन्नर, येवला आणि देवळा.

धुळे जिल्हा: धुळे, शिरपूर आणि शिंदखेडा.

नंदुरबार जिल्हा: नंदुरबार, नवापूर, शहादा, तळोदा आणि अक्कलकुवा.

जळगाव जिल्हा: जळगाव, भुसावळ, यावल, रावेर, एरंडोल, मुक्ताईनगर, अमळनेर, चोपडा, पारोळा, जामनेर, पाचोरा, भडगाव, धरणगाव आणि बोदवड.

कोल्हापूर विभाग Maharashtra Drought 2026

सातारा जिल्हा: पाटण, खटाव, माण, फलटण आणि खंडाळा.

सांगली जिल्हा: मिरज, आटपाडी आणि कवठेमहांकाळ.

कोल्हापूर जिल्हा: चंदगड आणि राधानगरी.

छत्रपती संभाजीनगर विभाग

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा: छत्रपती संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, कन्नड, सिल्लोड आणि सोयगाव.

जालना जिल्हा: अंबड, परतूर, बदनापूर, घनसावंगी आणि मंठा.

बीड जिल्हा: आष्टी, गेवराई, माजलगाव, परळी, धारूर आणि शिरूर कासार.

लातूर विभाग

लातूर जिल्हा: रेणापूर.

धाराशिव जिल्हा: धाराशिव, तुळजापूर, परंडा आणि भूम.

परभणी जिल्हा: पाथरी आणि मानवत.

अमरावती विभाग

बुलढाणा जिल्हा: जळगाव जामोद, बुलढाणा, मेहकर, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा आणि नांदुरा.

अकोला जिल्हा: बाळापूर, पातूर, अकोला आणि बार्शीटाकळी.

वाशिम जिल्हा: मंगरूळपीर, मानोरा आणि कारंजा.

अमरावती जिल्हा: भातकुली आणि दर्यापूर.

यवतमाळ जिल्हा: दारव्हा.

नागपूर विभाग

वर्धा जिल्हा: वर्धा आणि देवळी.

गोंदिया जिल्हा: तिरोडा आणि सालेकसा.

गडचिरोली जिल्हा: कुरखेडा, धानोरा आणि एटापल्ली.

अंतिम निर्णय शासनाकडून होणार

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पावसाची कमतरता, पावसातील खंड, जमिनीचा प्रकार, पिकांची स्थिती आणि शासनाने निश्चित केलेले इतर निकष विचारात घेतले जातात. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेल्या किंवा अहवालात नमूद केलेल्या तालुक्यांची यादी म्हणजे अंतिम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची अधिकृत यादी असे मानता येणार नाही.

शासनाकडून अधिकृत शासन निर्णय किंवा अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच कोणत्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अपूर्ण याद्यांऐवजी अधिकृत सरकारी माहितीकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

Leave a Comment