Farmer Land Act: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण देखील शेतकरी असाल तर आपल्याला माहितीच आहे. की शेतात जाण्यासाठी आपल्याला रस्त्याची आवश्यकता असते. परंतु शेतकरी मित्रांनो आपल्याला काही वेळेस शेतात जाणारा रस्ता अडवला जातो. किंवा आपला शेजारी आपला रस्ता आडवतो. यामुळे तुम्हाला तहसीलदारांकडे तक्रार करण्यासाठी कोर्ट कायदा माहिती असेने खूपच गरजेचे आहे.
मित्रांनो मामलेदार कोर्ट कायदा 1906 हा शेती रस्ता, झाडे, नाला, पाट, नदी, जंगल यांच्याशी निगडित आहे. याचा अर्थ असा आहे की शेतकऱ्यांशी संबंधित हा कायदा आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना शेतात जायला एक रस्ता असतो. परंतु काही वेळेस तो रस्ता आडवला जातो. पण शेतकऱ्यांना शेतीत जाण्यासाठी रस्ता असायला हवा. हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. परंतु शेतकऱ्यांना जर रस्ता कोण देत नसेल तर शेतकरी कशाप्रकारे तहसीलदाराकडे जाऊन मागणी करू शकतात.
याच्याबद्दलची सविस्तर माहिती आज आपण पाहणार आहोत. शेताला येणारे पाणी देखील अडवले असेल किंवा बांधावरील झाड तसेच शेतीचा पाट, माती अशा प्रकारच्या बऱ्याचशा शेतीमधील गोष्टी आपण आपल्या जीवनातील अशा गोष्टींना आपल्याला रोजच समोर जावे लागते. परंतु तुम्हाला मामलेदार कोर्ट कायदा 1906 हा कायदा नेमका काय आहे. याच्या बद्दलची माहिती जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण तुम्हाला कधी पण या कायद्याची गरज पडू शकते.
मित्रांनो हा मामलेदार न्यायालय अधिनियम कायदा 1906 मध्ये अस्तित्वात आला आहे. हा ब्रिटिश काळातील कायदा असून याची व्याप्ती मुंबई शहर वगळून सर्वत्र महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र आहे. कारण याचे कारण हे शेतीच आहे. (FARMER Land ACT 1906) म्हणजेच शेतकऱ्यांशी संबंधित हा कायदा निर्माण केला आहे. शेती मुद्द्यांवरील न्यायालयाचे काम लवकर व्हावे यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला होता. परंतु आणखीन सोप्या भाषेत जर सांगायचे झाल्यास हा जमिनीचा वाद मिटवण्यासाठी किंवा रस्ता पाण्याची अडवणूक संयुक्त जमिनीचे मालकी हक्कावर वाद अशा गोष्टींसाठी हा कायदा 1906 अंतर्गत थेट तहसीलदारांकडे तुम्ही जाऊन मागू शकता.
1906 कायद्याचे अधिकार क्षेत्र
आपण मामलेदार कोर्ट कायदा 196 हा नेमका काय आहे. याच्याबद्दल ची माहिती पाहूया जुने पाट, कॅनल नदी नाले हे नैसर्गिक जल स्त्रोत व जलमार्ग आहेत. याचा उपयोग शेतीला पाणी देण्यासाठी किंवा इतर गोष्टींसाठी देखील होतो. यात जर कोणी अडथळा अनात असेल किंवा बांध टाकला असेल. किंवा पूर्ण प्रवाह जर अडवला असेल. तर तुम्ही न्यायालयामध्ये जाऊन केस देखील करू शकता. परंतु आपल्याला याच्या बद्दलची माहिती असणे गरजेचे आहे.
शेतीचा नाही किंवा ज्या जमिनीवर पिके येतात जसे की कुळातील जमीन, वन जमीन किंवा जिथे मोठी झाडे आपण लावलेली आहेत. फक्त पिकेच नाही तर बगीचा फळबाग असलेले सर्व प्रकारची जमीन सुद्धा यामध्ये नमूद आहे. परंतु मासेमारी सुद्धा यामध्ये महत्त्वाचा विषय आहे. तलाव, नदी, कॅनल विहीर शेततळे यावर भरपूर प्रमाणात मासेमारी केली जाते हे तर आपल्याला माहीतच आहे. त्यासाठी रस्ता आवश्यक असतो. म्हणून जर कोणी आपला रस्ता अडवत असेल. तर त्या ठिकाणी तुम्ही कायदेशीर रित्या न्यायालयांमध्ये जाऊन रस्ता मागू शकतात.
वीस वर्षापेक्षा जास्त काळ जर तुम्ही वापरत नसलेले रस्ते किंवा कायदेशीर रस्ते चालू असणारे रस्ते किंवा बंद रस्ते यांचा संरक्षणाचा समावेश या कायद्यामध्ये देखील केलेला आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यात नवीन रस्ता देण्याची तरतूद नाही आहे. हे विशेष गोष्ट आहे. आणि कायद्याची वैशिष्ट्य म्हणजे तालुका पातळी वरती तहसीलदार नायब तहसीलदार अधिकारी यांना या अधिकार प्राप्त करून दिलेला आहे.
परंतु शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचवता यावा यासाठी त्यांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. तुम्ही देखील या कायद्याचा वापर करत नसाल तर तुमच्या सोबत काय अडचण होत असेल तर तुम्ही या कायद्याचा वापर करू शकता. हा शेतकऱ्यांसाठी खूपच मूलभूत कायदा आहे.यामुळे या कायद्या बद्दल प्रत्येक शेतकऱ्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे.
या कायद्याचा वापर कसा करायचा..?
शेतकरी मित्रांनो या कायद्यातील प्रमुख अट अशी आहे की ज्या तारखेपासून रस्ता किंवा पाणी अडवले असेल. त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला दावा करावा लागतो. म्हणजे तुम्हाला त्याची लवकरात लवकर निगराणी करून मिळते. व तुम्हाला योग्य तो न्याय मिळतो. दावा एक विनंती अर्ज किंवा साधे पत्र लिहून तुम्हाला देता येते. त्यावर तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार हे दोन्हीही यावरती कार्यवाही करू शकतात. प्रत्येक वादीला म्हणजेच अयानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र देखील तुम्हाला द्यावे लागेल. रस्ता किंवा पाणी यामध्ये कोणता अडथळा तुम्हाला येत आहे. किंवा काय अडचण येत आहे हे तुम्हाला त्यात नमूद करावे लागते.
त्यांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास (Farmer Land Act 1906)
दावा लावलेली मालमत्ता किंवा व्यापार हक्क हे वादीच्या किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष कब्जात किंवा उपभोगात आहे. प्रतिवादी अशा कब्जास किंवा वापर हक्कास त्रास आणि असेल किंवा त्याने असा त्रास अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला असेल. तर असा त्रास किंवा अशा त्रासाच्या अडथळ्याच्या प्रयत्नाची सुरुवात दावा देखील केल्याच्या पूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला योग्य तो निर्णय कळविला जाईल.
पत्रामध्ये काय असायला हवे
तुम्ही जे विनंती पत्र त्यांना देणार आहात त्या विनंती पत्र मध्ये मालमत्तेचे सविस्तर वर्णन असायला हवे. तसेच एखादी जमीन अलीकडे जर नवीन खरेदी केले असेल. त्यात देखील तुम्हाला अडथळा येत असेल. किंवा अशावेळी जमिनीचे फेरफार नकाशे सुद्धा त्यामध्ये तुम्हाला जोडावे लागणार आहेत. याची विशेष शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी. यामध्ये शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला कोणताही वकील लावण्याची गरज नाहीये.
कोर्टाचे काम कसे चालेल
शेतकरी मित्रांनो दाव्यांद्वारे कोर्टाचे काम कसे चालते हे जाणून घ्यायचे झाले तर जसे तालुका किंवा जिल्हा दिवाणी न्यायालयात चालतात. तसेच सर्व अधिकार याबाबत मामलेदार कोर्टाला दिलेला आहे. साक्षी, पुरावे पाहणे, दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेणे, नोटीस काढणे, तारीख देणे यामध्ये हे देखील समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष वाद उद्भवला त्या ठिकाणी जाऊन आदेश प्रारित करण्याचे अधिकार सुद्धा संबंधित कायद्याद्वारे त्यांना दिलेले आहेत. मित्रांनो आपण शेती करण्यासोबतच आपल्याला सर्व कायदे देखील शेतीच्या निगडित माहीत असणे गरजेचे आहे. कारण केंव्हा कोणत्या कायद्याची गरज पडेल हे सांगता येणार नाही.
कायदा व त्याचे स्प्टीकरण
मित्रांनो या कायद्याचे जर स्पष्टीकरणा बद्दल बोललो तर कोणत्याही संयुक्त मालकास किंवा संयुक्त मालमत्तेवर जो कोणताही हक्क असेल तो हक्क त्याने वापरला असता. या कलमाच्या अर्थानुसार दुसऱ्या संयुक्त मालकाचे किंवा मालकाचा ताबा काढून घेतला किंवा त्याच्या किंवा त्यांच्या ताब्यात त्रास निर्माण केला असे होणार नाही.
शेतकरी मित्रांनो जिल्हाधिकाऱ्यास अभय पक्षांना योग्य नोटीस दिल्यानंतर लेखी आदेशानुसार त्यांच्या जिल्ह्यातील कोणत्याही दावे पाठवलेल्या मामलेदाराच्या न्यायालयातून कोणताही दावा त्याच्या जिल्ह्यातील दुसऱ्या कोणत्याही मामलेदाराच्या न्यायालयाकडे पाठविता येईल. आणि ज्या मामलेदाराच्या न्यायालयाकडे तो दावा त्याप्रमाणे पाठविले असेल. तो त्यानंतर अशा दाव्यात क्षेत्राधिकारी वापरेल. परंतु कलम 21 द्वारे ग्राम अधिकार्‍यांना दिलेला कोणताही आदेश तो ग्राम अधिकारी ज्या मामलेदारास अधीन असेल तो मामलेदारे येईल.