लाडकी बहीण योजना: जानेवारीचा 1500 रुपयांचा हप्ता ‘या’ महिलांना मिळणार नाही; ई-केवायसीबाबत मोठी माहिती Ladki Bahin Yojana
Ladaki Bahin Yojana E-KYC Date : महाराष्ट्र सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र जानेवारी महिना संपत आला तरी अनेक महिलांच्या खात्यात अद्याप 1500 रुपयांचा हप्ता जमा झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, पैसे कधी मिळणार याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही महिलांना जानेवारी महिन्याचा हप्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जानेवारी हप्ता उशिरा का येतोय?
जानेवारी महिन्याचा हप्ता उशिरा मिळण्यामागे बँक खात्यांची तांत्रिक पडताळणी, ई-केवायसी प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी ही प्रमुख कारणे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, हा हप्ता जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
‘या’ महिलांचा लाभ थांबवला जाणार
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही, त्यांचा लाभ आधीच थांबवण्यात आला आहे.
तसेच, ई-केवायसी करूनही ज्या महिलांची माहिती निकषांनुसार योग्य आढळणार नाही, त्यांचा लाभ कायमस्वरूपी बंद केला जाऊ शकतो.
लाभ न मिळण्याची प्रमुख कारणे
आतापर्यंत सुमारे 26.34 लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामागील कारणे पुढीलप्रमाणे—
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे
- एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे
- अर्जातील माहिती व प्रत्यक्ष कागदपत्रांमध्ये तफावत असणे
- बँक खाते आधारशी लिंक नसणे
- DBT (Direct Benefit Transfer) सक्रिय नसणे
अंगणवाडी सेविकांकडून घरोघरी पडताळणी
योजनेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत चुकीची माहिती देणाऱ्या किंवा अपात्र महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली जाणार आहेत. अशा महिलांना जानेवारीसह पुढील कोणताही हप्ता मिळणार नाही.
महत्त्वाची सूचना
ज्या महिलांचे सर्व निकष पूर्ण आहेत, त्यांनी ई-केवायसी, आधार-बँक लिंकिंग आणि DBT स्टेटस त्वरित तपासून घ्यावे, जेणेकरून पुढील हप्त्याचा लाभ मिळण्यात अडचण येणार नाही.
अस्वीकरण : वरील माहिती माध्यमांतील वृत्ते व उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार देण्यात आली आहे. योजनेबाबत अंतिम निर्णय व अद्ययावत माहितीकरिता शासनाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्यावी.