राज्यात रेशन कार्ड पडताळणी मोहीम : ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत कठोर तपासणी सुरू Free Ration
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन व्यवस्था) अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘मिशन सुधार’ या उपक्रमाअंतर्गत शिधापत्रिकांची (रेशन कार्ड) सखोल आणि डिजिटल पद्धतीने पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळणे आणि खऱ्या गरजू कुटुंबांना वेळेत व योग्य प्रमाणात धान्य उपलब्ध करून देणे हा आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य थांबण्याची शक्यता
राज्य सरकारकडून विविध सरकारी डेटाबेस आणि डिजिटल नोंदींच्या आधारे लाभार्थ्यांची छाननी केली जाणार आहे. विशेषतः ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या शेतजमिनीच्या डेटाचा वापर करण्यात येणार आहे.
या डेटाच्या आधारे अडीच एकर (१ हेक्टर) पेक्षा अधिक जमीन असलेले तसेच ठरवलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जातील. अशा लाभार्थ्यांना मिळणारे स्वस्त धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे.
‘मिशन सुधार’ अंतर्गत लागू करण्यात आलेले 10 निकष Free Ration
रेशन कार्ड पडताळणी करताना राज्य सरकार खालील 10 ठोस निकषांच्या आधारे छाननी करणार आहे :
- एकापेक्षा अधिक (दुबार) शिधापत्रिका असणे
- कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न
- कुटुंबातील सदस्य कंपनीचा संचालक असणे
- अडीच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असणे
- चारचाकी वाहनाची मालकी
- संशयास्पद किंवा चुकीचा आधार क्रमांक
- मागील 6 महिन्यांपासून धान्य न उचललेले लाभार्थी
- 18 वर्षांखालील अपात्र लाभार्थी
- 100 वर्षांपेक्षा अधिक वय दाखवलेले लाभार्थी
- उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेली कुटुंबे
या निकषांच्या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांना रेशन व्यवस्थेतून वगळले जाणार आहे.
नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी?
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या पडताळणी मोहिमेमुळे रेशन व्यवस्थेतील गैरप्रकार कमी होणार असून गरजू कुटुंबांना योग्य लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पुढील बाबींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे :
- शिधापत्रिकेतील सर्व माहिती अचूक आहे याची खात्री करावी
- आधार कार्ड, उत्पन्न दाखला, पत्ता आणि कुटुंबातील सदस्यांची माहिती अद्ययावत ठेवावी
- कोणतीही चूक किंवा समस्या असल्यास त्वरित जवळच्या रेशन दुकानात किंवा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधावा
निष्कर्ष
‘मिशन सुधार’ अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही पडताळणी प्रक्रिया रेशन व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. चुकीची किंवा अपूर्ण नोंद असल्यास वेळेत दुरुस्ती करून घेणे नागरिकांच्या हिताचे ठरेल.